मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक धाडसी विषय पडद्यावर आले. काही चित्रपटांनी समाजातील अस्वस्थ करणारे प्रश्न मांडले, काहींनी राजकारणाला थेट हात घातला, तर काहींनी इतिहासाकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न केला. पण पडद्यावर विषय मांडणं आणि त्यातून वाद निर्माण होणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. काही चित्रपटांवर आक्षेप घेतले गेले, काहींच्या प्रदर्शनाला विरोध झाला, काहींना सेन्सॉरशी झगडावं लागलं, तर काहींच्या प्रमाणपत्रावरच प्रश्न उपस्थित झाले.
या वादांचं कारणही प्रत्येक वेळी सारखं नव्हतं. कुठे इतिहासाच्या मांडणीवर प्रश्न उपस्थित झाले, कुठे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप झाला, कुठे स्त्रियांचं चित्रण आक्षेपार्ह असल्याचं सांगितलं गेलं, तर कुठे सामाजिक वास्तव दाखवण्याच्या पद्धतीवरच नाराजी व्यक्त झाली. म्हणूनच या यादीतील चित्रपटांना ‘वादग्रस्त’ म्हणताना त्यांच्या विरोधात झालेले आरोप आणि त्यामागची पार्श्वभूमी वेगवेगळी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.
१०. ‘बालक पालक’ — मुलांच्या लैंगिक शिक्षणावर बोलणंही इतकं अवघड का होतं?
मुलांच्या मनात येणाऱ्या लैंगिकतेशी संबंधित प्रश्नांवर घरात किंवा शाळेत मोकळेपणाने बोललं जात नाही, हीच गोष्ट रवी जाधव यांनी बालक पालकमधून केंद्रस्थानी आणली. किशोरवयीन मुलांच्या उत्सुकतेकडे अश्लीलतेच्या नजरेने न पाहता त्यांना योग्य माहिती मिळण्याची गरज या चित्रपटाने मांडली. विषय साधा वाटला तरी त्या काळात मराठी चित्रपटासाठी तो अत्यंत धाडसी होता. चित्रपटाची कल्पना रवी जाधव यांच्या स्वतःच्या अनुभवातून आणि लैंगिक शिक्षणाविषयीच्या अभ्यासातून पुढे आली होती.
बालक पालकमुळे चर्चेचा मुद्दा केवळ चित्रपट राहिला नाही. मुलांशी अशा विषयांवर बोलायचं का, शाळेत लैंगिक शिक्षणाची गरज आहे का आणि अशा गोष्टी पडद्यावर दाखवताना मर्यादा कोणत्या असाव्यात, यावर चर्चा झाली. चित्रपटाला पालकांच्या मार्गदर्शनासह पाहण्याचं प्रमाणपत्र मिळालं.
या चित्रपटाचा वाद एखाद्या ऐतिहासिक किंवा राजकीय संघर्षासारखा नव्हता. उलट तो समाजाच्या मानसिकतेशी संबंधित होता. काही विषयांवर चित्रपट बनवण्यापेक्षा त्यावर मोकळेपणाने चर्चा सुरू करणंही किती कठीण असतं, हे ‘बालक पालक’ने दाखवलं.
९. ‘मुंबई आमचीच’ — पडद्यावरच्या राजकारणाला सेन्सॉर बोर्डाची अडचण
मुंबई कोणाची, या प्रश्नाभोवती महाराष्ट्रात अनेक दशकांपासून राजकीय आणि सामाजिक चर्चा होत आली आहे. याच संवेदनशील विषयाला थेट हात घालणारा मुंबई आमचीच हा चित्रपट प्रदर्शनाआधीच वादात सापडला. चित्रपटात महाराष्ट्राबाहेरून मुंबईत येणाऱ्या लोकांविषयी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडण्यात आल्याचा आरोप झाला आणि काही भाग प्रक्षोभक असल्याचं सांगत त्याला प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवातीला अडथळा निर्माण झाला.
चित्रपटाच्या तपासणी समितीने प्रमाणपत्र नाकारल्यानंतर प्रकरण पुनर्विचार समितीकडे गेलं. त्यामुळे हा वाद फक्त चित्रपटाच्या आशयापुरता राहिला नाही; अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि सामाजिक सलोखा यांच्यातली रेषा कुठे आखायची, हा प्रश्नही समोर आला. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय पडद्यावर मांडताना दिग्दर्शकाला किती मोकळीक असावी, यावरही चर्चा झाली.
मुंबई आमचीच आज इतर काही चित्रपटांइतका चर्चेत नसेल, पण मराठी सिनेमाने थेट राजकीय भाष्य करण्याचा प्रयत्न केला की त्याचे परिणाम किती वेगळे असू शकतात, याचं हे जुनं उदाहरण आहे.
८. ‘झेंडा’ — पडद्यावर नावं बदलली, पण प्रेक्षकांना चेहरे ओळखू आले
राजकारणावर चित्रपट बनवणं सोपं नाही; आणि एखाद्या प्रसिद्ध राजकीय कुटुंबातील अंतर्गत संघर्षाची छाया त्यावर असेल तर वादाची शक्यता आणखी वाढते. अवधूत गुप्ते दिग्दर्शित झेंडामध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील राजकीय संघर्षाची प्रेरणा स्पष्टपणे जाणवत होती. चित्रपटातील प्रमुख व्यक्तिरेखांची नावं वेगळी असली तरी त्यांच्यामागील राजकीय संदर्भ प्रेक्षकांच्या लक्षात येण्याइतके स्पष्ट होते.
चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधीच नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमान संघटनेने त्याला विरोध केला होता. त्यांच्या वडिलांचं चित्रण नकारात्मक पद्धतीने केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आणि प्रदर्शनाला अडथळे निर्माण झाले. काही मनसे नेत्यांनीही चित्रपटाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती.
झेंडाची खरी गंमत इथेच आहे. दिग्दर्शकाने थेट राजकीय नेत्यांची नावं न वापरता राजकारणातील निष्ठा, पक्षांतर्गत संघर्ष, नेतृत्वबदल आणि कार्यकर्त्यांची अवस्था यावर कथा उभी केली. पण प्रेक्षकांना त्यामागची प्रेरणा समजत असल्यामुळे पडद्यावरील काल्पनिक कथा आणि प्रत्यक्ष राजकारण यांच्यातील अंतर फारसं उरलं नाही.
७. ‘लालबाग परळ’ — गिरणगावाची कहाणी की गिरणगावाचं चुकीचं चित्रण?
मुंबईच्या गिरणगावाचा इतिहास म्हणजे हजारो कुटुंबांच्या कष्टांचा, संपाचा, बेरोजगारीचा आणि बदलत्या शहराचा इतिहास. महेश मांजरेकरांनी लालबाग परळमधून याच जगाकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही गिरणी कामगार आणि स्थानिकांनी त्याच्या मांडणीवर तीव्र आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते चित्रपटाने गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांचं आणि विशेषतः महिलांचं चित्रण अतिरंजित आणि अपमानकारक पद्धतीने केलं.
या वादाला आणखी एक बाजू होती. दत्ता सामंत यांच्या कुटुंबाकडूनही चित्रपटातील गिरण्या बंद होण्याच्या घटनांचं चित्रण आणि कामगारांच्या मुलांचं दाखवलेलं रूप यावर कायदेशीर आक्षेप घेण्यात आला होता.
चित्रपटाचे निर्माते मात्र वास्तवाकडे स्वतःच्या नजरेने पाहत असल्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळे लालबाग परळचा वाद केवळ चित्रपट आवडला किंवा नाही इतकाच नव्हता. एखाद्या समाजाचा इतिहास त्याच समाजातील लोकांच्या अनुभवांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने पडद्यावर मांडला गेला, तर त्या चित्रणाची जबाबदारी किती असावी? हा प्रश्न या चित्रपटाने निर्माण केला.
६. ‘देऊळ’ — श्रद्धेवर प्रश्न विचारला की वाद का होतो?
एका गावात देवाचं अस्तित्व जाणवल्याची घटना घडते आणि त्या घटनेभोवती राजकारण, बाजारपेठ, माध्यमं आणि श्रद्धेचा मोठा खेळ उभा राहतो. उमेश कुलकर्णींच्या देऊळने धर्माची थट्टा करण्यापेक्षा श्रद्धेभोवती निर्माण होणाऱ्या व्यवस्थेकडे उपरोधाने पाहण्याचा प्रयत्न केला. पण चित्रपटातील एका गाण्यावर हिंदू संघटनांनी आक्षेप घेतला आणि ते देवतेचा अपमान करणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला.
चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच संबंधित संघटनांनी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडे तक्रार करून गाणं हटवण्याची मागणी केली. चित्रपटाचं प्रमाणपत्र रद्द करावं किंवा किमान संबंधित गाणं काढावं, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे देऊळचा मूळ विषयच श्रद्धा आणि तिचं व्यापारीकरण याभोवती फिरतो. त्यामुळे चित्रपटावर झालेला विरोध हा त्याच्या आशयाशीच जोडलेला होता. श्रद्धेवर प्रश्न विचारणारा चित्रपट आणि श्रद्धेचा अपमान करणारा चित्रपट यांच्यातली सीमा नेमकी कुठे आहे, हा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
अधिक वाचा: महेश मांजरेकर: मराठी चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा देणारा दिग्दर्शक, अभिनेता आणि कथाकार
५. ‘खैरलांजीच्या माथ्यावर’ — पडद्यावर सत्यकथा आणण्याची किंमत
खैरलांजी हत्याकांडाने महाराष्ट्राला हादरवून सोडलं होतं. अशा घटनेवर चित्रपट बनवणं म्हणजे केवळ एक कथा पडद्यावर आणणं नव्हतं; त्यामागे जिवंत जखमा, कुटुंबीयांच्या भावना आणि सामाजिक प्रश्न होते. त्यामुळे खैरलांजीच्या माथ्यावर प्रदर्शित होण्याआधीच वादात अडकला.
या चित्रपटातील व्यक्तीरेखांचं चित्रण चुकीचं असल्याचा आणि कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याचा आरोप करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर चित्रपटाचं प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आणि त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी आली. नागपूर खंडपीठानेही ही बंदी कायम ठेवली.
या प्रकरणामुळे एक कठीण प्रश्न समोर आला—सत्य घटनेवर चित्रपट बनवताना दिग्दर्शकाला किती स्वातंत्र्य असावं आणि त्या घटनेतील व्यक्तींना त्यांच्या चित्रणावर आक्षेप घेण्याचा किती अधिकार असावा? खैरलांजीच्या माथ्यावरचा वाद याच संघर्षाचं गंभीर उदाहरण ठरतो.
४. ‘नाय वरण भात लोणचा कोण नाय कोन्चा’ — ट्रेलरनेच उडवला वाद
महेश मांजरेकरांचा नाय वरण भात लोणचा कोण नाय कोन्चा प्रदर्शित होण्याआधीच चर्चेत आला, पण कारण चित्रपटाचा विषय नव्हता; ट्रेलरमधील लैंगिक स्वरूपाच्या दृश्यांवरून मोठा आक्षेप घेण्यात आला. महिलांचं आक्षेपार्ह चित्रण आणि अश्लीलता असल्याची तक्रार करण्यात आली.
राष्ट्रीय महिला आयोगानेही ट्रेलरमधील काही दृश्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे हा ट्रेलर विविध सामाजिक माध्यमांवर कोणत्याही वयाची मर्यादा न ठेवता उपलब्ध असल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
या वादामुळे एक वेगळाच मुद्दा चर्चेत आला. चित्रपटाला प्रौढांसाठी योग्य प्रमाणपत्र मिळणं आणि त्याचा प्रचार सर्व वयोगटांपर्यंत पोहोचणं या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. नाय वरण भात लोणचा कोण नाय कोन्चाच्या प्रकरणाने चित्रपटाच्या आशयाबरोबरच चित्रपटाचा प्रचार कोणत्या पद्धतीने आणि कोणापर्यंत पोहोचतो, हा प्रश्नही पुढे आणला.
३. ‘हर हर महादेव’ — इतिहास आणि सिनेमॅटिक स्वातंत्र्याची धग
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या काळातील घटनांवर आधारित हर हर महादेव प्रदर्शित झाल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला. चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड केल्याचा आरोप विविध संघटनांनी केला. काही प्रसंग ऐतिहासिक तथ्यांशी विसंगत असल्याचं सांगत विरोध करण्यात आला.
वाद केवळ निवेदनांपुरता राहिला नाही. ठाण्यात चित्रपटाचा सुरू असलेला प्रयोग बंद पाडण्यात आला आणि प्रेक्षकांना बाहेर काढण्यात आल्याची घटना घडली. चित्रपटाच्या दिग्दर्शक अभिजीत देशपांडे यांनी मात्र संबंधित प्रसंगांबाबत स्वतःची बाजू मांडली आणि चित्रपटाच्या मांडणीचं स्पष्टीकरण दिलं.
या प्रकरणाने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ‘इतिहास’ आणि ‘चित्रपटासाठी केलेली कल्पित मांडणी’ यांच्यातील मर्यादा काय असाव्यात? हा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला. ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांवर चित्रपट बनवताना प्रेक्षकांच्या भावनांचा आणि ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार किती करावा, यावर आजही मतभेद आहेत.
२. ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ — चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच एवढा वाद का?
महेश मांजरेकरांच्या वेडात मराठे वीर दौडले सातची घोषणा मोठ्या प्रमाणावर झाली. अक्षय कुमार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार असल्याचं जाहीर झालं आणि त्यानंतर चित्रपटाबद्दल उत्सुकतेपेक्षा प्रश्न अधिक निर्माण झाले. मावळ्यांची नावं, वेशभूषा आणि काही ऐतिहासिक संदर्भ चुकीचे असल्याचा आरोप करण्यात आला. संभाजीराजे छत्रपती यांनीही चित्रपटाच्या मांडणीवर आक्षेप घेतला होता.
विरोध इतका वाढला की काही संघटनांनी चित्रपट प्रदर्शित केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. नेसरी परिसरातील गावकऱ्यांनी चित्रपटातील सात मावळ्यांच्या नावांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
विशेष म्हणजे हा चित्रपट अजून प्रदर्शितही झालेला नसताना त्याच्याभोवती इतकी चर्चा निर्माण झाली. पुढे त्याच्या निर्मितीत आणि प्रदर्शनाच्या वेळापत्रकात अनेक अडथळे आले. त्यामुळे वेडात मराठे वीर दौडले सात हे मराठी सिनेमाच्या इतिहासातील असं उदाहरण बनलं, जिथे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच त्याच्याभोवतीचा वाद स्वतः एक मोठी बातमी बनला.
१. ‘खालिद का शिवाजी’ — शिवाजी महाराजांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरूनच संघर्ष
अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक गंभीर वादांपैकी एक म्हणजे राज मोरे दिग्दर्शित खालिद का शिवाजी. एका मुस्लिम विद्यार्थ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातून प्रेरणा मिळते, अशी या चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. मात्र चित्रपटातील काही ऐतिहासिक संदर्भांवर आक्षेप घेत संघटनांनी त्याला विरोध केला आणि इतिहासाची चुकीची मांडणी केल्याचा आरोप केला.
या वादाचं गांभीर्य इतकं वाढलं की महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्राचा फेरविचार करण्याची मागणी केंद्राकडे केली. चित्रपटाचं प्रदर्शन काही काळासाठी थांबवण्याची विनंतीही करण्यात आली. केंद्राच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने निर्मात्यांकडून चित्रपटातील ऐतिहासिक दाव्यांच्या समर्थनार्थ कागदपत्रं मागितली.
या चित्रपटाचा वाद केवळ एका दृश्याचा किंवा संवादाचा नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाकडे पाहताना धर्म, समावेशकता, ऐतिहासिक पुरावे आणि लोकांच्या भावनिक नात्याचा विचार कसा करायचा, हा त्यामागचा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे खालिद का शिवाजीभोवती निर्माण झालेला संघर्ष मराठी चित्रपटातील वादांच्या यादीत वेगळं स्थान मिळवतो.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील वादांकडे फक्त कोण जिंकलं आणि कोण हरलं या नजरेने पाहिलं तर या सगळ्या चित्रपटांचा खरा अर्थ हरवतो. मुंबई आमचीचने राजकीय अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित केला, झेंडाने पक्षीय राजकारण पडद्यावर आणलं, लालबाग परळने वास्तवाचं चित्रण कोणाच्या नजरेतून केलं जातं हा प्रश्न विचारला, तर देऊळने श्रद्धा आणि बाजार यांच्यातील संबंधावर बोट ठेवलं.
खैरलांजीच्या माथ्यावरने सत्यकथेच्या चित्रणाची मर्यादा दाखवली, बालक पालकने समाज ज्या विषयावर बोलायला कचरतो त्यावर चर्चा सुरू केली आणि नाय वरण भात लोणचा कोण नाय कोन्चाने चित्रपटातील लैंगिक आशयाच्या मांडणीवर प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे हर हर महादेव, वेडात मराठे वीर दौडले सात आणि खालिद का शिवाजी या चित्रपटांनी इतिहासाकडे पाहण्याच्या पद्धतीवरून महाराष्ट्रातील भावना किती तीव्र होऊ शकतात, हे दाखवलं.
वाद निर्माण करणारा प्रत्येक चित्रपट योग्यच असतो असं नाही, आणि त्याला विरोध झाला म्हणजे तो चुकीचाच असतो असंही नाही. पण एखाद्या चित्रपटामुळे समाजात प्रश्न निर्माण होतात, चर्चा सुरू होते आणि आपण आपल्या इतिहासाकडे, श्रद्धेकडे किंवा सामाजिक वास्तवाकडे पुन्हा पाहायला लागतो, तेव्हा त्या चित्रपटाची पडद्याबाहेरची कहाणीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. मराठी सिनेमाची हीच धाडसी बाजू त्याला इतरांपेक्षा वेगळं बनवते.
